दीन वसुंधरा दिन

        १० एप्रील, रविवारच्या लोकसत्तामध्ये दोन बातम्या. क्रिकेटच्या मैदानांवर, दुष्काळी परीस्थीतीत वापरलं जाणारं पाणी वाचवलं तर १०० कोटींचं राज्याचं उत्पन्न बुडेल. पण आज गरज आहे पाण्याची त्याचं काय?
दूसरी बातमी, शिवाजीपार्क मधील सभेत ५० डेसीबल्स पेक्षा अधीक तीव्रतेचा आवाज झाल्याने, कायदेशीर कारवाई होणार. मुंबईत अशी कोणती जागा आहे की तेथे ६०-६५ डेसीबल्स पेक्षा कमी आवाजाची नोंद होते? आपल्या घरातही ह्या पेक्षा कमी शांतता असते.
       राज्याच्या उत्पन्नाबद्दल बोलायचं तर अब्जावधीची कमाई करणा-या अशा तमाश्यांतून मिळणा-या पैशावर अवलंबून असेल तर अनेक थिल्लर कार्यक्रम घडवून, पुरस्कार सोहळ्याचे प्रसारण हक्क विकून पैसा उभा करता येईल. मग चंद्रपूर मध्ये बूडणा-या ६०० कोटींच्या महसूलाचे काय? दुष्काळी भागातील आधाशी पिकं, कारखाने, बाटलीबंद पाणी, पेयांचे व इतर कारखाने असो, मोठा आवाज करणा-या फटफट्यांचं वाढतं खूळ किंवा उगाचच वाहनांचे कर्णे वाजवायची सवय असो, शांतता विभागातील कायम मर्यादेपलीकडे असणारा गोंगाट असो, आपण ह्या बाबत फारसं गंभीर नाही आहोत. जागतीक पातळीवरही हेच चाललय. शहरं स्मार्ट करायच्या नादात, स्वास्थ्य बिघडवणा-या, मौसमांना, ॠतूचक्राला सैरभैर करणा-या समस्यांकडे डोळे झाक जिवघेणी ठरु शकते.
       पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन हे आज विकासाच्या विरुद्ध अर्थी समजलं जातय. पर्यावरणातील बदल, प्रदूषणाचे दुष्परीणाम ह्या बद्दलचे अद्न्यान आणि खेदजनक दुर्लक्ष्य सगळ्याच राज्यांत व बहूतेक राष्ट्रांमध्येही सारखेच आहे. वसुंधरेचं वाढणारं तापंमान, वाढणारी समुद्राची पातळी, भवतालच्या हवा- पाण्यातील विषारी प्रदूषकांचं वाढतं प्रमाण ह्याच्या परीणामस्वरुप आपल्या पुढील तिस-या - चवथ्या पिढीला कसल्या भीषण वास्तव्याला तोड द्यावं लागणार आहे ह्याची झलक चहुकडे दिसतेच आहे. दुष्काळ, पूर, महा विध्वंसक वादळे, कॅंसर - हृदयविकारासारख्या रोगांचे वाढते प्रमाण, त्यातून वाढणारी ईस्पीतळं, औषधांची दुकाने आपल्याला दिसत नाहीत काय? की, आपल्या पणतवंडांच्या वा त्यांच्या मुला-नातवंडांच्या भवितव्याबद्दल आपण असेच बेफीकीर रहाणार आहोत? मग वाढत्या तापमानाने, वाढणा-या समुद्रपातळीमुळे, आपण आपल्या शहरासकट, स्मार्ट फोन घेऊन तीस फूट पाण्याखाली गेलो तरी बेहत्तर!